काठमाडौँ । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई समाप्त पार्ने भन्दै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय विभागीय कार्य समितिको अगुवाइमा परराष्ट्र सचिव वैरागीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा नेपाल परराष्ट्र सेवा विशिष्टिकृत सेवा भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा अभ्यासलाई मध्यनजर गरी छुट्टै नेपाल परराष्ट्र सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार : परराष्ट्र सेवालाई कमजोर बनाइँदै
परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा परराष्ट्र सचिवलाई कमजोर कार्यसम्पादनको आधारमा अन्यन्त्र सरुवा गर्न सकिने भनी प्रस्तावित ऐनमा रहेको प्रावधान पूर्वाग्रही रहेकोले संशोधनको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै रा।प। तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तर कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
राजदूत नियुक्तिपछि खाली हुने पुल दरबन्दीमा साबिक बमोजिम नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, उपसचिवको खुल्ला परीक्षाका लागि स्थायी कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने तथा पहिलेको सेवा अवधि समेत गणना हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
अध्ययन बिदा तथा वैदेशिक तालिममा काजमा जाने निजामती कर्मचारीलाई “घ” वर्गको पूर्ण अङ्क दिइनुपर्ने, नायव सुब्बा स्तरको पदमा ५ र ७ वर्ष काम गरिसकेको व्यक्तिले क्रमशः उप सचिव र सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र शाखा अधिकृतमा बढुवा हुनका लागि अनिवार्य रूपमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित ऐनमा राखिनुपर्ने विषयमा पनि परराष्ट्रका कर्मचारीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
