काठमाडौं । सांस्कृतिक संस्थानले सी. एम. ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालीसँग भएको ३० वर्षे सम्झौता भंग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग नयाँ सम्झौता गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा संस्थानका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारी, महाप्रबन्धक अशोक प्यासी राई र प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालबिच बिहीबार सम्झौता आदानप्रदान गरिएको हो ।

काठमाडौंको जमलस्थित संस्थानको स्वामित्वमा रहेको सपिङ कम्प्लेक्स तथा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सी। एम। ट्रेडिङ र संस्थानबिच २०६४ सालमा ३० वर्षे सम्झौता भएको थियो । अत्यन्त न्यून दरभाउमा सम्झौता भएको भन्दै सुरुदेखि नै उक्त सम्झौतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । मन्त्री भट्टराईले नयाँ सम्झौताले सांस्कृतिक संस्थान आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढेको बताउँदै अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकलाई धन्यवाद दिए ।

सी। एम। ट्रेडिङसँगको सम्झौताअनुसार आ.व. २०७७/०७८ सम्म आइपुग्दा प्रतिवर्गफिट मासिक २० रुपैयाँ मात्र थियो । सोही स्थान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग मासिक प्रतिवर्गफिट ७० रुपैयाँ भाडा दर कायम गरी सम्झौता भएको छ । सांस्कृतिक संस्थान सञ्चालन समितिका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारीले संस्थानको समृद्धिका लागि पुरानो सम्झौता बाधक भएको बताए । ‘संस्थानको समृद्धिका लागि सी. एम. ट्रेड्रिसँगको सम्झौता भंग हुनु जरुरी थियो’, अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘संस्थानमा अरु पनि केही जटिल समस्या छन् । हरेक समस्या समाधानका लागि मेहनत गरिरहेका छौँ ।’

सी. एम. ट्रेडिङसँग भएको सम्झौता भंग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जीटुजी मोडेलमा नयाँ सम्झौता गरेको महाप्रबन्धक अशोक प्यासी राईले बताए । ‘संगीन अवस्थामा गुज्रिरहेको संस्थानको समृद्धिका लागि निर्मम भएर त्यस्ता समस्याको समीक्षा गर्न जरुरी छ’, उनले भने ।

गत पुसदेखि कार्यभार समालेका महाप्रबन्धक राईले सांस्कृतिक संस्थान सुधारका लागि २२ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सी. एम.ट्रेडिङसँग भएको असन्तुलित सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरिने पनि उल्लेख गरेका थिए । ‘यसअघि संस्थानले आफ्नै पार्किङ क्षेत्र समेत प्रयोग गर्न पाएको थिएन । अव त्यो समस्या समाधान भएको छ’, महाप्रबन्धक राईले भने, ‘लोकसंस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकासका लागि सांस्कृतिक संस्थानको समृद्धि आवश्यक छ ।’

सी। एम। ट्रेड्रिङसँगको सम्झौताअनुसार आ.व. २०७७/७८ मा संस्थानले लगभग १ करोड तिस लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्थ्यो भने दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । नयाँ सम्झौतामा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने पनि उल्लेख छ । १० वर्षे नयाँ सम्झौताअनुसार आ.व. २०८७/८८ मा संस्थानले प्राधिकरणबाट वार्षिक तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । पुरानो सम्झौताअनुसार संस्थानले एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र पाउने थियो ।