२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कास्कीमा एक हजार ८७४ खरका छाना विस्थापन गरिने

अ+ अ-

कास्की । जिल्लामा आर्थिक हिसाबले कमजोर परिवारका घरको छाना जस्तापाताले छाउन अनुदान रकम दिइने भएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा अर्थाभावले खरको छाना छाउन बाध्य परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै एक हजार ८७४ परिवारको खरको छाना विस्थापित गरी जस्तापाता राख्न प्रति परिवार रु ५० हजारका दरले अनुदान दिने तयारी गरिएको छ ।

खरको छाना भएका, बाढी पहिरोले विपद्मा परेका तथा न्यून वर्गका नागरिक परिवारको लगत सङ्कलन गरी उनीहरुलाई अनुदान रकम दिइने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम समन्वय सहजीकरण समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए । कास्कीको निर्र्वाचन क्षेत्र नं ३ मा ५४५ आवास सङ्ख्या स्वीकृत गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका ११ वडामा १८९, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा १७३ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १८३ आवास सङ्ख्या स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यसैगरी क्षेत्र नं १ मा रुपा गाउँपालिकामा ३७०, मादीमा २०३ तथा पोखरा महानगरका ११ वटा वडामा २३३ गरी ८०६ आवास स्वीकृत गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा पोखरा महानगरका वडाहरु पर्दछन् । यस क्षेत्रमा ५२३ आवास स्वीकृत गरिएको छ ।

उहाँका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुले वडा कार्यालयमार्फत निवेदन माग गर्ने र वडाहरुबाट सङ्कलित निवेदन कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोट गर्न सर्भे गरिनेछ । सर्भे पश्चात स्थानीय तहले लक्षित वर्ग तथा परिवारको सूची तयार गरी लाभग्राही छनोटका लागि सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीमा पठाउने र इकाइले सुरक्षित नागरिक आवास सहजीकरण समितिमा पेश गरी त्यसले अनुमोदन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले लाभग्राहीको अनुदान रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने छ ।

प्रतिनिधिसभाका तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका सांसद सहजीकरण समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । त्यसैगरी समन्वय समितिका प्रमुख सदस्य, निर्वाचन क्षेत्रभित्रको स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य तथा सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय आयोजनाका प्रमुख झपटबहादुर थापाले सबै स्थानीय तहका वडाहरुमा निवेदन सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । माग र सर्भेका आधारमा यस वर्ष छुटेका लाभग्राहीलाई अर्को वर्ष अनुदान रकम उपलव्ध गराइने छ । लाभग्राहीलाई अनुदान रकम दुई किस्तामा उपलव्ध गराइने जनाइएको छ । सम्झौता लगत्तै जस्तापाता खरीदका लागि पहिलो किस्ता रु ३० हजार र सम्पन्न भएपश्चात बाँकी रकम दिइने थापाले जानकारी दिए ।