२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहमा ४ सय आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ५७ अर्ब

अ+ अ-

काठमाडौँ  । सङ्घीय सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ पहिलो चरणमा कूल ३९६ अस्पतालका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । उक्त स्रोतबाट स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनेछन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो कार्यका लागि रु ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार बराबरको निर्माण संरचना अगाडि बढाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले पाँचदेखि १५ श्ययाका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

यसरी कायम हुने रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि यसअघि रु छ अर्ब १२ करोड २६ लाख स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा एक महिनाअघि भएको बैठकले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमअनुसार यही मङ्सिर १५ गते भवन निर्माणको शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ श्ययासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।