१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आलोपालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई ‘कोभिड काज’

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले पालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई ‘कोभिड काज’ दिन निर्देश गरेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी सरकारी कार्यालयहरूमा आलोपालो वा ‘वर्क फ्रम होम’ प्रणाली लागू गर्नसमेत भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि ती संवैधानिकलगायत विभिन्न निकायमा यही वैशाख १५ गते पत्राचार गरी सो जानकारी दिएको हो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।

“ती जिल्लाका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालय प्रमुखले आलोपालो पद्धतिअनुसार कर्मचारी खटाई काम पुनः सञ्चालन राख्ने व्यवस्था मिलाउने र घरबाटै गर्न सकिने कामका हकमा घरबाटै गर्ने र पालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीका हकमा कार्यालय प्रमुखले कोभिड काज जनाउने” मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस