२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक यातायातमा राजधानीमै मनपरी भाडा, अनुगमन सुस्त

अ+ अ-

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सवारी साधनमा भाडा बढाए पनि यातायात व्यवसायीले भने राजधानीमै सकेजति असुल्न थालेका छन् ।

विभागको वेबसाइटमा गत असार ३१ गते अन्तर प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा भाडा बढाइएको सूचना राखिएको छ । राजधानीमै व्यवसायीले मनपरी भाडा लिँदा पनि विभागले अनुगमन नगरेको यात्रुको गुनासो छ । यात्रु रामचन्द्र सिम्खडाले शुक्रवार गोकर्णेश्वरबाट जोरपाटीसम्म तीन किमीभन्दा कम दूरी यात्रा गरेको भाडा रु २० असुलेको बताए। बढी भाडा लिने बा२ख ६८०५ नंको बसका बारेमा प्रहरीलाई जानकारी गराए पनि कारबाही भएन ।

ट्राफिक प्रहरीको नं १०३ मा फोन गरी तोकिएकोभन्दा रु छ बढी भाडा लिएको जानकारी गराए पनि कारबाही नभएको उनको दुखेसो छ । फोन उठाएका ट्राफिक प्रहरी चन्द्र केसीले कारबाही गराएपछि जानकारी गराउँछौँ भनेको यात्रु सिम्खडाले बताए । त्यो सवारीपछि पनि दादागिरी देखाउँदै सडकमा कुदेकाले कारबाही नभएको उनको ठम्याइ छ । साउन लागेसँगै भाडा बढेको छ भनी ठगिनेमा सिम्खडा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।

यही साउन १ गते शुक्रवार नै रत्नपार्कबाट गौशालासम्म सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा यात्रु रमा भट्टराईले तोकिएभन्दा रु छ नै बढी भाडा तिर्नुपर्‍यो। असार ३१ गतेदेखि भाडा बढेको छ । अब चढेपछि न्यूनतम रु २० भाडा भएको छ भन्दै बा ५ ख २७६४ नंको बसका परिचालकले भट्टराईसँग बढी भाडा असुलेका हुन् ।

छोटो दूरीमा रु छ र लामो दूरीमा दोब्बरसम्म बढी भाडा असुली भइरहेको भए पनि अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय मौन छन् । विभागको वेबसाइटमा राखिएको ल्याण्डलाइन फोन सम्पर्क गरेर जानकारी गराउन खोज्दा फोन नउठ्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ । वेबसाइटमा विभागका सूचना अधिकारी डा लोकनाथ भुसालको मोबाइल नम्बरसमेत राखिएको छ । भुसालको ९८५१२५३१३५ मोबाइल नंमा पटक पटक फोन गर्दासमेत उठ्दैन । महानिर्देशक नमराज घिमिरेको मोबाइल नम्बरसमेत पत्ता लगाएर फोन गरे पनि नउठेको यात्रु बताउँछन् ।

पटक पटकको मोबाइल सम्पर्कपछि फोन उठाएका सूचना अधिकारी भुसालले विभागले अन्तर प्रदेशमा मात्र भाडा बढाउन पाउने व्यवस्थाअनुसार एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा बढी लिन पाइने गरी बिहीबारदेखि भाडा बढाइएको बताए। प्रदेशभित्र र स्थानीय तहको क्षेत्रमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै दिइएको उनले जानकारी गराए।

विभागले गत वैशाख १७ गते भाडा बढाउने सम्बन्धमा पठाएको फाइलको निर्णयान्ुसार गत असार २७ गते भाडा बढाएको हो । सवा दुई महिनासम्म फाइल थन्क्याएर सरकार परिवर्तन हुने बेलामा भाडा बढाइएको भन्दै पाँच विद्यार्थी सङ्गठनलगायत नागरिकस्तरबाट पनि यसको विरोध भइरहेको छ ।

विभागको अनुगमन सुस्त, ट्राफिक प्रहरी केही सक्रिय

यातायात अनुगमनका लागि विभागबाट विशेष जिम्मेवारी पाएका नायबसुब्बा केशवराज जमरकट्टेल र चार जना ट्राफिक प्रहरी अनुगमनमा खटिने गरेको सूचना अधिकारी भुसालले जानकारी दिए । विभागले यातायात अनुगमनका लागि छुट्टै सवारीको व्यवस्था गरे पनि त्यसको सदुपयोग नभएको यात्रुको गुनासो छ ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मादासले शुक्रवार तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने १६० सवारीलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए। बढी भाडा लिने सवारीलाई पहिलो पटक रु ५०० देखि रु एक हजार ५०० सम्म कारबाही गरिएको महाशाखाले जनाएको छ । बढी भाडा लिने क्रम दोहोर्याउने सवारीलाई रु पाँच हजार कारबाही गरी सवारी सिज गर्नेसम्मको तयारी भएको प्रवक्ता शर्मादासले बताए ।

‘प्रत्येक दिन धुम्बाराही चोकबाट रानीपोखरीसम्म म पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छु, सार्वजनिक यातायातका समस्या राम्रोसँग थाहा पाएकाले समस्या समाधानमा लागिपरेको छु’, उनले भने । शनिवार पनि बिहानैदेखि बढी भाडा लिएको गुनासो आइरहेकाले कार्यालयबाट धेरै जनशक्ति सार्वजनिक यातायात अनुगमनमै खटाइएको महाशाखाले जनाएको छ । यात्रुलाई तोकिएभन्दा बढी भाडा नतिर्न र बढी भाडा लिनेको जानकारी महाशाखाको निःशुल्क फोन नं १०३ मा खबर गर्न प्रवक्ता शर्मादासले आह्वान गरेका छन् ।