१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन्धिसम्झौता राष्ट्रहितका लागि हुनुपर्छ : डा रावल

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावलले राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि ठानेर सन्धिसम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौतामाथि आशङ्का व्यक्त गर्दै उनले सभाबाट अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गरे । ‘पहिला अनुमोदन होस् अनि पो कार्यालय खोल्ने र अन्य काम अघि बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ’, डा रावलले भने, ‘एमसिसीमा उल्लेख भएका कुरा नेपालको संविधानसँग बाँझिने खालका छन्, राष्ट्र हितमा छैन ।’ उपाध्यक्ष डा रावलले एमसिसीको नाममा आफ्नो भूमि कुनै पनि कम्पनीलाई सुम्पिन नसक्ने जिकिर लिए ।

उनले कुनै पनि देशसित कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने तर सन्धि गर्दा देशको हितमा छ की छैन भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबै सांसदले एमसिसीको अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।

उनले देशको हितलाई शर्तका रुपमा राखेर मुलुकको स्रोतको सदुपयोग गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । देशको स्वाधीनता र अस्मितालाई खतरामा पार्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले एमसिसी पारित भए बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने जिकिर पनि गरे । ‘अनुदान हो भने त्यो कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस