१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीको व्यवस्थापन आवश्यक : राष्ट्रसङ्घ

अ+ अ-

जेनेभा । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा थप पाँच लाखभन्दा बढी अफगानिस्तान नागरिकलाई विदेशमा शरणार्थीका रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि तयारी गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शुक्रबार जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शरणार्थी मामिला हेर्ने निकायकी उप उच्चायुक्त केली क्लेमेन्ट्सले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनिन्, ‘हामी यस क्षेत्रमा लगभग पाँच लाख नयाँ शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनका लागि तयारी गर्दैछौँ । यो पक्कै पनि सुखद अवस्था होइन ।’

अफगानिस्तानमा तालिबान समूह राजधानी काबुलसमेत करिब सबै प्रान्त कब्जा गरेपछि तालिबान समूहले यस पहिले देखाएका अतिवादी क्रियाकलापका कारण अफगानिस्तानमा रहेका विदेशीका साथै स्वदेशी आम नागरिक तालिबानले गर्न सक्ने कठोर शासनको कल्पना गर्दै काबुल लगायत अफगानिस्तानका प्रमुख सहरबाट बाहिरिने क्रम जारी रहेको छ । यद्यपि कतिपय मुलुकले सुरक्षाको समस्या देखाउँदै उद्धार कार्यलाई स्थगित गरेका छन् ।

तालिबान समूहले भने सबै स्वदेशी तथा विदेशी अधिकारीलाई आफ्नो कारणले देश छोड्नु नपर्ने सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा बताएको छ ।

तालिबानले अफगानिस्तानमा सरिया कानुनलाई मानेर बस्ने जोसुकैलाई पनि अफगान भूमि सुरक्षित रहेको बताउँदै आएको छ । यद्यपि उनीहरूको भनाइ र गराइमा तादम्यता भने देखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस