काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालय एनआरएनएलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

परराष्ट्रले एनआरएनएको निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई निर्देशन दिएपछि संघका अध्यक्ष कुमार पन्त उक्त निर्णयको विरुद्व उच्च अदालत पुगेका थिए। इजलासले परराष्ट्रको असोज २२ र मंसिर ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएको छ ।

उक्त मुद्दामाथि संघका अध्यक्ष पन्तको तर्फबाट डा भिमार्जुन आचार्य, शेर बहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतिस कृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह–न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइराला, सह–न्याधिवक्ता मुना पौडेल र संघका प्रमुख संरक्षक डा। शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

अदालतको आदेशसँगै गैर नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनका लागि कानूनी रुपमा बाटो खुल्ला भएको छ। एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी डिसेम्बर २६ र २७ मा निर्वाचन हुँदैछ।