१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गरिब देशलाई ९३ अर्ब डलर सहयोग गर्ने विश्व बैंकको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व बैंकले कम आय भएका देशहरूलाई कोभिड–१९ बाट सिर्जित सङ्कटको सामना गर्दै हरित, अझ लचिलो र समावेशी भविष्य निर्माणका लागि ९३ अर्ब डलरको पुनःपूर्ति ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घबाट प्रवाह हुने उक्त सहायता ‘प्याकेज’ सङ्घको ६१ वर्षको इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । जापानले ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजना गरेको दुई दिने बैठकमा बुधबार उक्त सहमति भएको विश्व बैंकले आज जनाएको छ ।

विश्वका ७४ गरिब देशमा प्रवाह गरिने उक्त सहायता रकमको ७० प्रतिशत अफ्रिकी मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना, अनुकूलन र जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोपलगायत भविष्यका सङ्कटहरूमा अझ राम्रोसँग तयारी गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बैंकको प्रधान कार्यालय वासिङ्टन डिसीबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

निर्धन देशहरूको घट्दो राजश्व, बढ्दो ऋण जोखिम, कमजोर अर्थतन्त्र, द्वन्द्व र अस्थिरताको खाद्य सङ्कटलगायत विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्याकेज घोषणा गरिएको हो । उक्त सहायता आगामी चारवर्षसम्म परिचालन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस