२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच क्यासिनो कम्पनीको ८७ करोडभन्दा बढी बक्यौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले लामो समयसम्म क्यासिनोको रोयल्टी तथा नवीकरण बापतको बाँकी बक्यौता नतिर्ने सात क्यासिनो कम्पनीलाई बक्यौता बुझाउन सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले सात कम्पनीलाई क्यासिनो रोयल्टी तथा नवीकरण बापतको आव २०७७/७८ सम्मको बाँकी बक्यौता बुझाउन सात दिनको म्याद दिएको हो ।

सात कम्पनीले ८७ करोड १५ लाख १५ हजार बक्यौता तिरेका छैनन् । यीमध्ये क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र लिएका दुई कम्पनी र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेल सञ्चालनको इजाजत लिएका तीन कम्पनी छन् ।

पर्यटन विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पटकपटक ताकेता गर्दा पनि क्यासिनो कम्पनीले बक्यौता बुझाउन अटेर गरेको भन्दै तोकिएको अवधिमा बक्यौता नबुझाउने कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विभागका अनुसार बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो इजाजतपत्र लिएको कम्पनी होटेल याक एन्ड यति प्रालिले २० करोड ६८ लाख १५ हजार र ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड (र्याडिसन होटेल) ले १८ करोड ७६ लाख तिर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै क्यासिनो सञ्चालक ह्याप्पी आवर, रक इन्टरनेसनल र सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले बक्यौता बुझाएका छैनन् । ह्याप्पी आवरले २१ करोड ५५ लाख, रक इन्टरनेसनलले ११ करोड ४५ लाख ८२ हजार ८४८ र सेन्ट्रल मिडियाले १३ करोड ३९ लाख ५० हजार बुझाउन बाँकी छ ।