११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला छोड्दा कार्यालय प्रमुखले अनिर्वाय प्रजिअको अनुमति लिनुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । हुम्ला जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखले जिल्ला छाड्नुपरे अनिर्वायरूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । कार्यालय प्रमुखहरू धेरै जनाले जिल्ला छाड्दा आफूखुसी जाने र गयलसमेत देखिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले उक्त निर्देशन दिएकी हुन् ।

हुम्लामा सरुवा भएर जिल्ला पुगेको पहिलो दिन नै कार्यालय प्रमुखहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा प्रजिअ परियारले लिखित रूपमा कार्यालय प्रमुखले जिल्ला छाड्दा अनिवार्य रूपमा प्रजिअको अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गराएकी छिन् ।

निर्वाचन नजिकिएकाले पनि कर्मचारी विवरण माग्नुपर्ने, धेरै कार्यालय प्रमुख आफूखुसी जिल्ला छाड्ने, हाजिरीमासमेत धेरै गयल देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयले कूल दरबन्दी सङ्ख्या, पदपूर्ति सङ्ख्या, रिक्त पद सङ्ख्या, करारमा रहेको विवरण खुल्ने गरी तीन दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीले अनिवार्य रूपमा सरकारी नम्बर रहेको मोबाइल प्रयोग गर्नुपर्ने, कार्यालयको वेबसाइट र फेसबुक नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसमा कार्यालयद्वारा सम्पादन गरिने गतिविधि अद्यावधिक गर्नुपर्ने, सबै कार्यालयले अनिवार्य रूपमा त्रैमासिक रूपमा तयार गरिएका गतिविधि सात दिनभित्र प्रशासनमा पेस गर्नुपर्ने समेत निर्देशानुसार निर्णय भएको छ ।

जिल्लामा उपलब्ध कार्यालय प्रमुखहरूको छलफलमा सहभागिता थियो । प्रजिअ परियार सोमबार हुम्ला पुगेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस