२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज

अ+ अ-

काठमाडौँ । केही दिनदेखि पेट्रोल पम्पमा देखिएको चर्को लाइन हटेको छ ।

नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम व्यवसायीबिचको सहमतिपश्चात् पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज बनेको हो ।

निगम र आन्दोलनरत राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिबिच शनिवार पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज बनाउने सहमति भएको थियो ।

सहमति भएपछि पेट्रोलियम बिक्रेताले निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ उठाएका थिए । पेट्रोलियम बिक्रेताले कमिसन वृद्धिको माग गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण रोकेका थिए ।

पेट्रोलियम बिक्रेताले इन्धनको बिक्री वितरण बन्द गर्दा देशभर इन्धनको हाहाकार देखिएको थियो । सरकारी स्वामित्वका पम्पमा सवारी साधनको लामो लाइन लागेको थियो ।

निगम र व्यवसायीबिच सहमति भएपछि आइतबार बिहानदेखि पम्पले पेट्रोलियम पदार्थ उठाउन थालेका थिए । निगमले आइतबार एक हजार ६०० किलोलिटर पेट्रोल र एक हजार १०० किलोलिटर डिजेल बजारमा पठाएको थियो ।

आज एक हजार १०० किलोलिटर डिजेल र पेट्रोल डिपोबाट वितरण गरिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज भएसँगै पेट्रोल पम्प खाली देखिएका छन् । इन्धन भर्न कुनै पनि पम्पमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

निगम र समन्वय समितिबिच पेट्रोलियम बिक्रेता कमिसन र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजनसम्बन्धी मागको सम्बन्धमा सात दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने तथा अन्य पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित मागका सम्बन्धमा आगामी जेष्ठ १५ गतेसम्ममा सक्ने सहमति भएको थियो ।

कमिसन र ढुवानी भाडा वृद्धिको माग गर्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।

निगमले अघिल्लो महिना पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट चर्को नोक्सानी रहेको भन्दै मूल्य बढे पनि बिक्रेताले कमिसन भने नबढाउने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायीले डिजेल÷पेट्रोल र मट्टितेलको बिक्रीबाट प्रतिलिटरको मूल्यबाट ३।३९५ प्रतिशत कमिसन पाउँदै आएका छन् ।