जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगमा अनियमिततासम्बन्धि १३ उजुरी दत्र्ता भएको छ । गत २०७८ भदौमा स्थापना भएको सो आयोगमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा भएको अनियमिततासम्बन्धि उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकाय तथा संस्थाहरूमा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने अधिकारसहित गठन भएको सो आयोगले लामो समयसम्म नियमावली र कर्मचारी नपाउँदा परेको उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउन नसकेको आयोगका सदस्य राजकिशोरप्रसाद साहले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकासीय योजनामा भ्रष्टाचार भएको र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा १३ उजुरी दर्ता भए पनि कर्मचारी आभावमा फायल हेर्न पनि नसकेको सदस्य साहले बताए । प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, रौतहटलगायत जिल्लाबाट यस्तो प्रकारको बढी उजुरी दर्ता भएको उनको भनाइ थियो ।
‘आयोगमा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर अहिले कार्यालय प्रमुखसहित छ जना मात्र कर्मचारी छ’, आयोगका सदस्य साहले भने, ‘एक त प्रचार प्रसार नभएर धेरै उजुरी आएको छैन, आएको उजुरीमाथि पनि कर्मचारी अभावका कारण फाइल अध्ययन गर्न सकेको छैन ।’ नियमावली र कर्मचारी पठाउन पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म नत नियमावली आयो, नत कर्मचारी नै उनको गुनासो थियो । त्यसैले पछि दर्ता गराउन भनेर उजुरीकर्तालाई फर्काउने गरेको सदस्य साहले बताए ।
प्रदेश जनलोकपाल आयोगको लागि विभिन्न ४७ वटा पद दरबन्दी कर्मचारी माग गरिएकामा गत मङ्सिर १७ गत प्रदेश सरकारले ३३ वटा कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृत दिएको थियो । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सुशासनसहित नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गत भदौ २२ गते प्रदेश जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । आयोगको अध्यक्षमा रामसहायप्रसाद यादव, सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर साह नियुक्त भएका छन् ।
