२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुग्ध विकास संस्थानले सरकारको निर्णय नमान्ने, दुई दिने बिदा कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थानले सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले गत मङ्गलवार सबै विभाग, आयोजना तथा पशु आहार उत्पादन कारखानालाई परिपत्र गर्दै कार्यालय समय तथा बिदा साबिक बमोजिम नै हुने भनेको हो ।

संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा भनिएको छ मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयका सम्बन्धमा संस्थानको सञ्चालक समितिका श्रीमान् अध्यक्ष ज्यू तथा सदस्य सञ्चालक ज्यूलाई जानकारी गराउँदा कार्यालय समय र कार्यालय सञ्चालन तथा बिदा साबिक बमोजिम नै गर्ने गराउने व्यवस्था हुन सूचित गर्दछु ।

प्रचलित कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा संस्थानको कार्यालय समय, कार्यालय सञ्चालन हुने तथा बिदा हुने दिनहरू समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको र दुग्ध विकास संस्थान दैनिक उत्पादनमूलक प्रकृतिको संस्था भएको संस्थानको भनाई छ ।

संस्थानको उक्त निर्णयसँगै कर्मचारीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । सबै सार्वजनिक निकायमा दुई दिने बिदा लागू हुँदा सरकारकै स्वामित्वमा रहेको संस्थानले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुले आफूहरू अचम्मित भएको उनीहरूको भनाई छ । सरकार ठुलो कि एउटा संस्थानको सञ्चालक समिति ठुलो ती कर्मचारीले प्रश्न गर्दै भने, हो, दैनिक कारोबार गर्ने निकाय भएकोले आलोपालो गरेर मिलाउन सकिन्छ तर सरकारी निर्णय नै काट्न त नपाइएला नि ?

यसबारे संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीव झालाई सोधेको प्रश्नमा उनले अत्यावश्यक र दैनिक कारोबार गर्ने निकाय भएकोले दुई दिने बिदा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जवाफ दिए । दुई दिन बिदा दिँदा दैनिक अपरेसन कष्टसमेत बढ्ने बताउँदै झाले नेपाल सरकारले पनि परीक्षणमै बिदा दिएको र आफूहरूले पनि साबिक बमोजिम नै गर्ने निर्णय गरेको बताए ।