१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालय जान अनिवार्य हस्तान्तरण प्रमाणपत्र

अ+ अ-

वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लाका निजी विद्यालय आबद्ध रहेका दुईवटा सङ्गठनले एउटा विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएको विद्यार्थीलाई उक्त विद्यालयको सहमति (हस्तान्तरण प्रमाणपत्र) बिना अन्य विद्यालयमा भर्ना नलिने सहमति भएको छ ।

प्याब्सन पर्सा र एन प्याब्सन पर्साका अनुसार हाल शैक्षिक सत्र आरम्भ भएको बेला स्कूलको शुल्क तिर्न नसकेका अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा भर्ना गराउने गरेको पाइएकाले विद्यालयको हस्तान्तरण प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।

एउटा विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएको विद्यार्थी उक्त विद्यालयको सहमति बिना अन्य विद्यालयलाई भर्ना हुँदा विद्यालयलाई वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ घाटा लागिरहेको भन्दै दुवै संस्थाले यस्तो सहमति गरेका हुन् ।

अबदेखि एउटा विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएको विद्यार्थीलाई उक्त विद्यालयको हस्तान्तरण प्रमाणपत्र लिएर मात्र अन्य विद्यालयमा भर्ना गर्न पाउने गरी सहमति भएको एन प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले बताए । दुवै संस्थामा गरी पर्सामा करिब सय हाराहारीमा निजी विद्यालय आबद्ध रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस