काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। निगमको खरिद, बिक्री, वितरण, भण्डारण, वित्त तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) परियोजना हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको हो।
करिब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागतको परियोजनाको पहिलो चरण कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यससँगै निगमका विभिन्न विभागबाट सञ्चालन हुने प्रशासनिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक गतिविधि डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन हुन थालेका छन्।
परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार परियोजनाको परामर्शदाता काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको युनिभर्सिटी कन्सल्टले कात्तिक १७ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि निगमले परियोजना समापन तथा औपचारिक हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यादवले प्रणाली कार्यान्वयनपछि निगमका देशभरका एक हजार ५०० भन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका एजेन्टले अनलाइनबाटै कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।
यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको माग पेस गर्न तथा भुक्तानी र कारोबारसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न निगमका डिपोमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ प्रणालीमार्फत व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको माग प्रविष्ट गर्ने, डिजिटल भुक्तानी गर्ने र आफ्नो कारोबारको विवरण हेर्ने सुविधा पाएका छन्।
सबै विभागको कारोबार एउटै प्रणालीमा
ईआरपी प्रणालीले निगमको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री तथा वितरण, खरिद, वित्त, लेखा, भण्डारण, सम्पत्ति व्यवस्थापन र मानव संसाधनसम्बन्धी गतिविधिलाई एउटै सफ्टवेयरमा एकीकृत गरेको छ।
एउटा विभागले प्रविष्ट गरेको विवरण अर्को सम्बन्धित विभागले तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले दोहोरो अभिलेखीकरण घट्ने, तथ्यांकको विश्वसनीयता बढ्ने तथा निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउन सहयोग पुग्ने निगमको अपेक्षा छ।
जर्मनीको एसएपी कम्पनीले विकास गरेको ‘एसएपी बिजनेस वन’ प्रविधिमा आधारित प्रणाली एसएपी हाना डाटाबेसमा सञ्चालन हुन्छ। यसले ठूलो परिमाणको तथ्यांक प्रशोधन गर्नुका साथै बैंकिङ तथा अन्य सञ्चालन प्रणालीसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने क्षमता राख्छ।
निगमका अनुसार प्रणालीको तथ्यांक लिनक्समा आधारित सर्भरमा सुरक्षित राखिएको छ। मुख्य प्रणालीलाई सार्वजनिक इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य नबनाई आन्तरिक इन्ट्रानेटमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सूचना सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्ताको पहुँच नियन्त्रण, नेटवर्क सुरक्षा, गतिविधि अनुगमन, नियमित प्रणाली अद्यावधिक तथा सुरक्षा परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको निगमले जनाएको छ।
डिजिटल भुक्तानी सिधै लेखा प्रणालीमा
ईआरपी परियोजनाअन्तर्गत बिक्री तथा वितरण, मानव संसाधन सूचना प्रणाली, वित्त, सम्पत्ति, ट्रेजरी र लेखा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रमुख प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएका छन्।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँग प्रणाली एकीकरण गरिएपछि कनेक्ट आईपीएसमार्फत प्राप्त हुने भुक्तानीको विवरण सिधै ईआरपी प्रणालीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसबाट भुक्तानी प्राप्ति र वित्तीय अभिलेखबीचको समन्वय सहज हुने तथा कारोबारको विवरण अद्यावधिक गर्न लाग्ने समय घट्ने निगमको अपेक्षा छ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग पनि प्रणाली जोडिँदै
निगमले पेट्रोलियम पदार्थको प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग समेत आफ्नो डिजिटल प्रणाली एकीकरण गर्ने तयारी गरेको छ।
दुवै संस्थाबीच प्रणाली एकीकरणका लागि आवश्यक विकास तथा परीक्षणको काम सम्पन्न भइसकेको निगमले जनाएको छ। हाल आईओसीको मुम्बईस्थित कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृतिको प्रतीक्षा भइरहेको छ।
स्वीकृति प्राप्त भएपछि निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनमा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद आदेश स्वचालित रूपमा पठाउन सक्नेछ। त्यस्तै, ट्यांकरको इन्डेन्ट व्यवस्थापन तथा आईओसीबाट जारी हुने बिजकको विवरणसमेत वास्तविक समयमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने निगमको अपेक्षा छ।
ईआरपी परियोजना अन्तिम चरणमा पुगे पनि त्यसको औपचारिक हस्तान्तरण र आईओसीसँगको प्रणाली एकीकरण पूरा हुन बाँकी छ। निगमले बाँकी प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि प्रणालीलाई नियमित सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको चरणमा लैजाने तयारी गरेको छ।
वार्षिक ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थाका रूपमा निगमले डिजिटल प्रणालीलाई वित्तीय पारदर्शिता, आन्तरिक नियन्त्रण र प्रशासनिक कार्यक्षमता सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अघि सारेको छ।
