काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भू-उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने बताएकी छन् ।
मन्त्रालयमा आज (बुधबार) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भू-उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने बताएकी हुन् ।
उनले भू-उपयोगको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको उल्लेख गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले भू-उपयोग कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी गरिन् ।
सरकारले भू-उपयोग नियमावलीको मस्यौदा २०७९ जेठ ९ गते पारित गरेको थियो । भू-उपयोग नियमावलीमा भूमिलाई बनावट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भू-उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भू-उपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने पनि बताइन् । उनका अनुसार भू-उपयोग कार्यक्रम नेपालमा पहिलोपटक कार्यान्वयन हुने भएकोले जग्गाधनीलगायत सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक छ ।
उनले भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको र व्यवस्थापनका लागि पनि सरल किसिमबाट नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
