९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक शौचालयलाई चिह्न प्रदान गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी संस्थासँग सम्झौता भएका सबै सार्वजनिक शौचालयलाई असार महिनाभित्र चिह्न प्रदान गर्ने भएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो नगरसभा बैठकले सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनका लागि कामपाले ३३ निजी संस्थासँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

सर्वसाधारणलाई सहज होस् भनेर कामपाले सम्झौता भएका सबैमा एकै किसिमको चिह्न लगाउने काम गरिरहेको प्रशासन प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।

प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक शौचालय पहिचान गर्न सजिलो होस भनेर सबैमा एकै प्रकारको सङ्केत चिह्न राख्न लागिएको हो ।

चिह्न राखिसकेपछि मात्र सम्झौता भएका संस्थाको शौचालय सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

सङ्केत चिह्नमा गोलो घेराभित्र नीलो पृष्ठभूमि, त्यसको माथिल्लो भागमा नेपाली भाषामा सेतो अक्षरले ‘सार्वजनिक शौचालय’ लेखिएको छ । बीच भागमा सेतो रङमै महिला र पुरुषको चिह्न छ । सङ्केत चिह्नको पुछारमा अङ्ग्रेजी भाषामा ‘पब्लिक ट्वाइलेट’ लेखिएको छ ।

चिह्नकै आधारमा सर्वसाधारणले शौचालय प्रयोग गर्न सक्ने कामपाले जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार करिब २०० शौचालय सञ्चालनमा आउने छन् । जसमा १०० मा चिह्न लगाइसकेको छ भने अन्यमा पनि जारी छ ।

सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन इच्छा देखाएका व्यावसायिक संस्थासँगको सहकार्यमा कामपाले २५० शौचालय सार्वजनिकरुपमा प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ ।

यसरी उपलब्ध गराइएका शौचालयको मर्मतसम्भार, सरसफाइलगायत गर्ने जिम्मा संस्थाकै हुनेछ । शौचालयको अवस्था अनुगमन गर्न दुवै पक्षबाट एक/एक प्रतिनिधि तोकिएको छ ।

उनीहरुले हरेक चार महिनामा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउने महानगरले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस