७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्‍यो भुवन केसीविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ सरेको छ ।

गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीसँग नियुक्तिबारे लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

तर बिहीबारको सुनुवाइमा मन्त्रालयबाट मिसिल मगाइएको, तर चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा सिफारिस गर्दा अंकभारको कागजात नपठाएकाले सोमबारका लागि सुनुवाइ सरेको निवेदकतर्फका कानुनी व्यवसायी अधिवक्ता सूर्यबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए ।

भुवन केसीको नियुक्तिविरुद्धको पेशी न्यायाधीश अनिल सिन्हा र सुष्मलता माथेमाको इजलासमा परेको थियो ।

विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि केसीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै अध्यक्षका दाबेदार नरेश पौडेलसहित पाँच जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले केसीलाई अध्यक्ष पदमा रही कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस