१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वडाध्यक्ष रिजाललाई पहिलो कारबाही, मुख्यमन्त्रीदेखि प्रमुख सचिवसँग स्पष्टीकरण माग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गरेको छ। 

आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो। 

१२ असोजबाट आचारसंहिता लागु भएपछि ७१ व्यक्ति तथा संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले उल्लङ्घनमा गरेको यो पहिलो कारबाही हो।

आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै पनि उम्मेदवार तथा दलको प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने आचारसंहिताको प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै रिजालले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारलाई भोट माग्दै जिताउन अपिल गरेको भिडियो प्रमाणका आधारमा आयोगले कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरेको हो। 

कारवाहीअघि आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा रिजालले कुनै पनि प्रचार प्रसारमा सहभागी नभएको जवाफ दिएका थिए। यस्तै आयोगले करको दरमा छुट दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय आचारसंहिता विपरीत भन्दै २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले २७ असोजमा विभिन्न करका दरमा छुट दिनेगरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। 

आचारसंहिता लागु भइसकेपछि करका दरमा छुट दिने नीतिगत निर्णय गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर पर्नुका साथै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेकाले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम २४ घण्टाभित्र निर्णय बदर गरी यथाशक्य चाँडो निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरु वाग्लेले जानकारी दिए। 

करको दरमा छुट दिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्रमुख सचिव तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनमा किन जरिवाना नगर्ने भनेर छुट्टाछुट्टै २४ घण्टे स्पष्टीकरणसमेत माग गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस