२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तलबमा न्यायाधीशको असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ। वृद्धि गरिएको न्यायाधीशहरूको तलबमा न्यायाधीश समाज नेपालले आपत्ति जनाएको छ । वृद्धि भएको तलबमान र मर्यादाक्रम समेत नमिलेको भन्दै वृद्धि भएको भनिएको नयाँ तलब नबुझ्ने चेतावनी दिएका छन् । गत माघ ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वृद्धि गरिएको तलब सार्वजनिक भएको थियो ।

शुक्रवार न्यायाधीश समाज नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशहरूको तलबमान र मर्यादाक्रममा भएको भेदभाव तत्काल सच्याउन माग गर्दै नसच्चिएसम्म नयाँ तलबमान नबुझ्न न्यायाधीशहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

समाजका महासचिव टेक प्रसाद ढुङ्गानाबाट जारी विज्ञप्तिमा अहिलेको तलबमानमा जिल्ला न्यायाधीशको तलबभन्दा बढी सहसचिवको तलब भएको भन्दै उक्त तलबमानलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

सरकारले बिहीबार मात्रै राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै न्यायाधीशहरूको तलबमानमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जानकारी दिएको थियो । तर उक्त विषय सर्वोच्च अदालतसँग समन्वय नगरी गरिएको र त्यो आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै तत्काल सच्चाउन माग गरिएको छ ।

सरकारले मर्यादाक्रम र तलबमान नसच्चाए वृद्धि गरिएको भनिएको तलबमान अस्वीकार गर्नसमेत न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।