२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसद चौधरीलाई छाड्न अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

अ+ अ-

धनगढी । उच्च अदालत दिपायलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलाबारे जानकारी नभएका कारण आफ्नो मुद्दामा दिएको म्याद बदर गरी थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा आदेश दिन अस्वीकार गरिएको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले जानकारी दिए ।

नेगीका अनुसार चौधरीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण वा प्रमाण भए १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरिएको छ ।

उक्त मुद्दाका वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँगको छलफल पछि अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकिने ठहर गर्दै माघ २९ गते पेस तोकिएको छ । २९ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको सूचना अधिकारी नेगीले बताए ।

१३ वर्ष अघिको आगजनी मुद्दामा सांसद चौधरीसहितका तीन जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले ६ महिना कैद र ८ लाख बढी रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दामा प्रहरीले चौधरीलाई केही दिन अघि बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो । चौधरी हाल कैलाली कारागारमा थुनामा छन् ।