१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिन कडाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिन कडाइ गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई आयोगबाट अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर मात्र अन्य प्रक्रिया सुरु गर्न सूचित गरेको छ ।

नेपालबाट अन्य मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि आयोगले दिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही आधारमा आयोगले अध्ययन अनुमतिपत्र (ईलिजिबिलिटी लेटर) दिनेछ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ ले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले आयोगले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको नियम २७ मा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली नागरिकलाई अध्ययन अनुमतिपत्र (ईलिजिबिलिटी लेटर) दिने अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।

आयोगले अनुमतिपत्र दिएपछि मात्रै स्टेटमेन्ट अफ नीड, नो अब्जेक्सन लेटर, गुड स्ट्याण्डिङ सर्टिफिकेट जस्ता सिफारिस पत्र लिन सबैलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

पछिल्लो समय प्रवेश परीक्षा पास नगरेकालाई समेत विदेशमा पढ्न जान दिन थालेपछि आयोगले त्यसतर्फ सचेत गराएको हो ।

विशेष गरी भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा खुलेका मेडिकल शिक्षालयहरूमा त्यसरी पढ्न जानेको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ ।

त्यसरी आयोगको प्रवेश परीक्षा पास नगरेर विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरूले उताबाट चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएमा लाइसेन्स नपाउने समस्या हुन्छ । भोलि गएर विभिन्न समस्या हुनसक्ने भन्दै आयोगले समयमै सचेत गराएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस