१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोडको स्रोत सुनिश्चित

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । 

रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।

स्रोत सुनिश्चित मध्ये २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट व्यवस्था गरिनेछ भने २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङमा समावेश गरिनेछ । २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएपछि निकासा गरिनेछ ।

रासायनिक मल खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । रासायनिक मल खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप १६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयको माग अनुसार पुन: थप स्रोतको व्यवस्था गरिएको हो । 

रासायनिक मल खरिद र आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने सम्बन्धी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पाँच दिनअघि कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, कृषि विकास सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा लगायतसँग छलफल गरेका थिए । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले रासायनिक मल खरिदका लागि स्रोतको समस्या नहुने बताउनुहुँदै अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह  गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस