काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८औँ बैठक वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ।
बैठकले २३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ। शनिबार र आइतबार गरी दुई दिनसम्म चलेको बैठकले विभिन्न माग र निर्देशनसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
घोषणापत्र जारी गर्दै घोषण पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता केशव काफ्लेले वाचन गरेका थिए।
बैठकले जारी गरेको घोषणापत्रमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा उपरको महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन संसद्मा पेस भई विचाराधीन भएको हुँदा उक्त प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सम्बन्धित निकायसित माग गरेको छ।
यसैगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा रिक्त रहेको पदाधिकारी परिपूर्ति गरी सो आयोगबाट गरिएका सिफारिस यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्दै यथोचित सम्बोधन गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौताअनुरूप हालसम्म पनि बन्दी रहेका आस्थाका बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न बैठकले सरकारसित माग गरेको छ।
बैठकले सर्वोच्चलगायत अन्य अदालतमा रिक्त न्यायाधीशहरूको तत्काल नियुक्ति गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल बार एसोसिएसनलाई निर्देशनसमेत घोषणापत्रमार्फत दिएको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता, माफी, मिनाहा गर्ने गरी गरेका निर्णय राजनीतिक आस्था र पहुँचको आधारमा राजनीतिक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भएको विषयमा बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
