काठमाडौँ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निर्माण गर्ने वेबसाइट एउटा ‘स्ट्यान्डर्ड’ र ढाँचामा निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘टेम्प्लेट’लाई उच्च सुरक्षायुक्त बनाउन र सम्बन्धित निकायले आफू अनुकूल प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी नयाँ टेम्प्लेट निर्माणका गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्रसरता लिएको थियो।
हाल सरकारी निकायहरूले कार्यालयअनुसार निजी क्षेत्रबाट वेबसाइट डिजाइन गर्ने गरेका छन्। यसरी कुनै निश्चित प्राविधिक तथा अन्य मापदण्डको पालना नगरी बाह्य स्रोतको परामर्श सेवा लिएर वेबसाइट बनाउँदा त्यसको गुणस्तरीयता तथा सुरक्षामा समेत समस्या देखिने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो लिएको थियो।
अहिले निर्माण भएका कतिपय कार्यालयका वेबसाइटहरू पुरानो सोर्स कोड, प्रविधि तथा टेम्प्लेटहरु प्रयोग भई निर्माण भएका कारण त्यस्ता वेबसाइट साइबर सुरक्षाका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको गुनासो आउने गरेको छ। अर्कोतर्फ ले आउट तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत सहज र सरल बनाउन सूचना प्रविधि केन्द्रलाई नयाँ टेम्प्लेट बनाउन निर्देशन दिइएसँगै यस विषयमा गृहकार्य गर्न सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखा र डेभलपरसँग निरन्तर छलफलपछि नयाँ टेम्प्लेट परिमार्जन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
एउटै स्ट्यान्डर्डमा वेबपेज निर्माणले भविष्यमा सुरक्षा निरीक्षण (सेक्युरिटी इन्सपेक्सन) तथा प्रणाली अपडेट गर्नसमेत सहज हुनेछ। साइबर सुरक्षामा देखिने जोखिमलाई एउटै प्रणालीबाट हल गर्न सकिने तथा वेब डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समेत एउटै प्लेटफर्मबाट अपडेट गर्न सहज हुनेछ।
हाल कार्यालयले सरकारी बजेटमा निजी क्षेत्रको परामर्शमा वेबसाइट बनाउने परिपाटीले राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थपिँदै गएको छ। हरेक निकायले वेबसाइट निर्माण गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले वेबसाइट निर्माणमा मात्रै ठुलो बजेट खर्च हुने गरेको छ।
अहिलेको अभ्यासले राज्यको स्रोत अनावश्यकरुपमा खर्च हुने क्रम रोकिने, मितव्ययिता बढ्ने र प्राविधिक तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत प्रभावकारी हुने देखिन्छ। त्यसैले एउटै स्ट्यान्डर्डका वेबसाइटका ढाँचालाई सबै निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सिंहदरबारका सबै कार्यालयबाट नयाँ टेम्प्लेट प्रयोगको कार्यलाई अघि बढाउँदै देशभरिका सबै निकायमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको छ।
