२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चारमाध्यममा मदिराजन्य सामग्रीको विज्ञापन रोक्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश 

अ+ अ-

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मदिराजन्य सामाग्रीको विज्ञापन उत्पादन र प्रचार-प्रसार रोक्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट मदिराजन्य सामग्रीको विज्ञापन नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको हो ।

‘मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु गराउनु’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूमा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्नु नगराउनु, गर्न नदिनु ।’

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न र दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत भनेको छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले कानुनी व्यवस्था विपरीत सञ्चारमाध्यमहरूको मदिराको विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण भइरहेकोmे त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । मञ्चले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ (१)मा भएको व्यवस्था विपरीत सञ्चारमाध्यमहरूले मदिराको विज्ञापन गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेको थियो ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ (१)मा ‘मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १४ मा समेत ‘जनस्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने धूम्रपान तथा मदिराजस्ता पदार्थहरूको विज्ञापन प्रसारणलाई निरुत्साहित गरिने’ भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत भनेको छ, ‘विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न जारी गरिएको विज्ञापन सम्बन्धी विशेष ऐनले समेत प्रचलित कानुनले निषेध गरेको मादक पदार्थ पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको देखिन आउँछ ।’

‘कानुनी व्यवस्थाले समेत मादक पदार्थको विज्ञापन निषेध गरेकोमा यस्तो सामग्रीको बेरोकटोक प्रचार प्रसार भइरहनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पनातीत विषय हो’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी राज्यको अवधारणाले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्दैन ।’