९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश सरकारले ६ दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा दिन पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश सरकारहरूले संघीय तहबाट तोकिएको बाहेक थप ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिन पाउने भएका छन् ।

सरकारले बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त भन्दै प्रदेश सरकारहरूलाई यस्तो सुविधा दिएको हो ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको धर्म, संस्कृति र रीतिस्थिति समेतलाई दृष्टिगत गरी घोषणा गरेका बढीमा वर्षको ६ दिनसम्मको सार्वजनिक बिदा गर्ने ।’

यसअघि कतिपय प्रदेश सरकारहरूले आफूखुसी बिदाको निर्णय गरेका थिए । तर प्रदेश मातहतकै संघीय कार्यालयहरूले ती बिदा कार्यान्वयन नगर्दा अन्योल भएको थियो । यही समस्या हटाउन सरकारले वार्षिक ६ वटा त्यस्ता बिदामा प्रदेशमा रहेका संघीय सरकारका कार्यालयहरूमा समेत बिदा गर्ने’ घोषणा गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बिदा घोषणा गर्नुपर्नेछ र त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गृह मन्त्रालयमा खबर गर्नुपर्नेछ ।

६ दिनभन्दा बढी हुने बिदाको निर्णय भने संघीय गृह मन्त्रालयले मात्रै गर्न पाउनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जिल्लाहरूबारे भने गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस