९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक : सभामुख घिमिरे

अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बुधबार सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दुई दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

सभामुख घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए।

उनले भने, ‘देशभर सहकारीका लाखौँलाख सदस्यहरू प्रभावित भएका र ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिएको यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानूनहरु छुट्टै निर्माण गर्न जरुरी छ। यो क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्नको लागि बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी छ। यो ऐन ल्याउने तयारीमा तपाईँहरू लाग्नुभएको भन्ने सुनेको छु, त्यसमा म धेरै खुसी छु। यसमा सहकार्य गरेर अघि लैजानुपर्छ र छिटै यो ऐन ल्याउनका लागि खासगरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग छलफल चलाएर अघि बढ्नूस्। प्रधानमन्त्रीहरूसँग लबिङ गर्नुहोस्। अहिले देखिएका समस्या र अहिलेसम्मका अनुभवका आधारमा हामी ऐनहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’

सभामुख घिमिरेले नयाँ ऐन बनाउन कुरा सरकारले प्रस्ताव गरी संसदमा छलफल हुने विषय भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस