११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी दुर्गममा जानै मान्दैनन्, बढुवा गरेर पठाउनुपर्छ : मन्त्री मोदी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीहरूले दुर्गम क्षेत्रमा गएर सेवा गर्न नचाहेको गुनासो गरेका छन् । उनले संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै ऐन जारी भएपछि निजामती क्षेत्रका धेरैजसो समस्या समाधान हुने बताए । 

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले निजामती सेवा ऐन नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको सुनाए ।

‘सबै कर्मचारी सुगम ठाउँमा मात्रै जान खोज्छन्, बढुवा गरेर दुर्गममा पठाउनुपर्ने अवस्था रहेछ,’ उनले भने, ‘म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउँदा २१४ वटा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै थिएनन्, अहिले धेरै जसो ठाउँमा पठाइसकेका छौँ । दुर्गममा पठाउँदा कर्मचारीलाई बढुवा गरेर पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री मोदीले आफूले निजामती सेवा र मन्त्रालयलाई नै सुधार गरेर अघि बढ्न चाहेको बताए ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको उमेर ६०, प्रणाली तहगत 

प्रतिक्रिया दिनुहोस