२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा महासंघको भूमिका महत्वपूर्ण– मन्त्री बस्नेत

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ नेतृत्वले थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाजद्वारा नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा सम्मानमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय सम्बन्धित संघसंस्थासँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए ।

मुलुकका सबै सञ्चार माध्यमको विकासका लागि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठेको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने, “सरकारले साना तथा मझौला लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने र ठूलालाई व्यवस्थित गर्दै जाने नीति लिएको छ । यसमा मन्त्रालय सम्बन्धित सबै संस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्न तयार छ ।”

आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बारेमा हालसम्म धेरै बहस भएको उल्लेख गर्दै उनले पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको जानकारी गराए । “प्रतिष्ठान गठन आदेश तयार भइसक्यो, यही महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ”–उनले भने ।

मन्त्री बस्नेतले पत्रकारको भौतिक सुरक्षाका लागि पत्रकार दुर्घटना बीमाको काम अघि बढाएको अवगत गराउँदै राज्यको चौथौ अंगको रुपमा रहेको सञ्चारमाध्यमले मर्यादित रुपमा सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले पत्रकारिता आत्मनिर्भर नभएसम्म यसले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न नसक्ने बताउँदै पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार प्रतिष्ठानको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले सहकार्यको संस्कृतिमा जोड दिएको बताउँदै वरिष्ठ पत्रकार विरहीले मुलुकमा द्वन्द्व होइन, सहमतिको आवश्यता छ भन्ने कुरा महासंघको निर्वाचनमा व्यक्त भएको पत्रकारको अभिमतले प्रस्टाएको बताए ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले वर्तमान कार्यसमितिप्रति सञ्चारकर्मीका धेरै अपेक्षा रहेको बताउँदै श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकारका लागि सबैसँग आवश्यक छलफल गरी साझा एजेण्डा बनाएर प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडी, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष एवं राससका कार्यकारी अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले, महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, महासचिव रमेश विष्ट, प्रेस सेन्टर नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम शर्मा, समाजका केन्द्रीय सदस्य ईन्द्र रिजाल, महासंघ काठमाडौँका अध्यक्ष शान्तराम विडारीलगायतले सरकारले साना लगानीका स्वरोजगारमूलक अखबारलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । रासस

0 Comments