२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीद्वारा सङ्गठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । ललिता निवासको जग्गा हडपेको प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान थालेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर सिआइबीले उनीहरूमाथि सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान थालेको हो। अहिलेसम्म यस प्रकरणमा सिआइबीले ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।

यसअघि सिआइबीले यो प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर आरोपीहरूले सङ्गठित रूपमा अपराध भएको भन्दै सङ्गठित अपराधमा पनि अनुसन्धान थालेको हो।

सिआइबीले उनीहरूलाई मङ्गलवार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ मार्फत अदालतमा म्याद थपका लागि पेश गरेको थियो।

गत बुधबार अदालतमा पेश गर्दा कीर्ते कसुरमा ७ दिनको म्याद थप भएको थियो। हिजो भने अदालतले उनीहरूलाई सङ्गठित अपराध कसुरमै अनुसन्धान गर्न ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।

कीर्ते कसुरमा आरोपीलाई जम्मा २५ दिनमात्रै हिरासतमा राख्न पाउँछ। सङ्गठित अपराध कसुरमा म्याद थप भएसँगै प्रहरीले थप समय पाउने भएको हो।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका अनुसार सङ्गठित अपराधमा ६० दिनको म्याद पाइन्छ।

यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा असार १२ गते चार जनालाई हिरासतमा राखेको थियो।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए।

त्यसदिन देखि नै ६० दिनको मिति गणना हुन्छ। उनीहरूलाई पक्राउ गरेको आज नवौँ दिन हो। अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग अझै ५१ दिन बाँकी छ।

तर पक्राउ परेका गुरुङ, शाह र गौतमले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन्। त्यससम्बन्धमा गत शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए।

सिआइबीले त्यसको पनि जवाफ फर्काइसकेको छ।