१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ।

मङ्गलवार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको २५ औँ बैठकबाट बजेट पारित भएको हो।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ।

कुल बजेटमध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले ९ अर्ब २० लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् २६.९७ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च गर्नेछ। पुँजीगत खर्चका लागि १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५८.६५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। बाँकी १४.३८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वेदराज सिंहका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आन्तरिक राजस्व ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर बचेको ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा समावेश गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस