६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भिआइपीलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुरक्षा अधिकृतसहितका सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मापदण्ड विपरीत दिइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरूलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरूलाई मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरूलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

सभापति रामहरि खतिवडाले निर्देशन दिँदै भने, ‘नियम अनुसार भिभिआइपी र भिआइपीहरूलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका अन्यलाई मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराइएका पीएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरू कुल कति छन् रु र मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराइएका पीएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरू १५ दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।’

समितिले विशिष्ट व्यक्तिहरुकामा मापदण्ड विपरीत रहेका सुरक्षाकर्मी, चालक र भान्सेलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रयोग गरेको भए सो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरू सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय गरेकामा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस