२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इजरायलमा कामदार पठाउने सरकारको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालबाट इजरायलमा सरकारी प्रक्रियामार्फत नै दोस्रो चरणमा सहायक कामदार पठाउन सरकारले तयारी थालेको छ ।

इजरायलबाट दोस्रो चरणमा सहायक कामदार माग गरिएकाले सहायक कामदार पठाउन तयारी थालिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले राससलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार इजरायलमा सहायक कामदारको रूपमा पाँच सय जना नेपालीलाई लैजाने इच्छा देखाएको छ ।

पहिलो चरणको तुलनामा बढी नै सङ्ख्यामा सहायक कामदारका रूपमा नेपाली लैजाने इजरायलले रुचि देखाएकाले अहिले सरकारी प्रक्रियामार्फत नै दोस्रो चरणमा सहायक कामदार नेपालबाट पठाउने तयारी थालिएको प्रवक्ता तथा सहसचिव घिमिरेले बताए । यसैगरी पहिलो चरणमा इजरायलमा गएकाहरूको अवस्थासँगै दोस्रो चरणको तयारीका लागि श्रममन्त्रीस्तरीय इजरायल भ्रमणको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा छनोट भएकाहरूलाई इजरायल रोजगारीमा पठाउने क्रम सकिनै लाग्दा इजरायलबाट दोस्रो चरणमा पहिलो चरणको तुलनामा बढी नै सङ्ख्यामा सहायक कामदार माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इजरायल रोजगारीमा सन् २००९ सम्म म्यानपावर कम्पनीबाट नै श्रमिक जाने गरेका थिए । तर म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट चर्को रकम असुलेको खुलेपछि इजरायलले नेपालबाट श्रमिक लैजान बन्द गरेको थियो ।

बन्द भएको झण्डै ११ वर्षपछि सरकारी संयन्त्रबाट नेपाली श्रमिक जाने प्रक्रिया थालिएको हो । यसका लागि नेपाल र इजरायलबीच विसं २०७७ असोज १४ गते इजरायलको विशिष्ट श्रमबजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विसं २०७७ माघमा दुई देशबीच इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो ।

यसपछि २०७८ सालमा पहिलो चरणमा एक हजार छ सय जनाको नाम सिफारिस गरी नेपालले इजरायललाई पठाएको थियो । उनीहरूमध्येबाट एक हजार एक सय ७५ जना चिठ्ठा प्रणालीमार्फत इजरायल रोजगारीको लागि छनोट भएका थिए । सरकारी प्रक्रियामार्फत इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब रु एक हजार पाँच सय ४३ डलर तोकिएको बताइएको छ ।