८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्न स्थानीय तहका कर्मचारी काठमाडौँमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय निजामती विधेयकको विरोधमा देशभरका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका छन् ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहका कर्मचारी काठमाडौँ आइरहेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । ।

संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवामा काम गर्नेलाई कर्मचारी नै स्वीकार नगरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । उनीहरूले स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्नेमा सङ्घको कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाई छ ।

साथै, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेर एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

यस्तै कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई हुनुपर्ने, स्थानीय कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवा लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार सङ्घबाट समायोजन भएका, साविक जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिबाट स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी, लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगले नियुक्त गरेर स्थानीय तहमा खटाएको करिब ३५ हजार कर्मचारी स्थानीय सेवामा कार्यरत रहेका छन् ।

सङ्घर्ष समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सरकारले वास्ता नगरेको बताएको छ । सरकारले वार्तामा नबोलाए आन्दोलन झन् सशक्त हुने समितिको भनाई छ ।

एक स्थानीय तहबाट ३ जनाको दरले अहिले कर्मचारी काठमाडौँ आएको र केही बाटोमा रहेको समितिको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस