काठमाडौं । कर्णाली क्षेत्रमा विकासका कामको संयोजन मात्र होइन, कुन परियोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेसम्मको निर्णय गर्ने अधिकार पाएको कर्णाली विकास आयोग अपांगजस्तै भएको छ । सरकारी अधिकारीको दृष्टि नपरेका कारण आयोगले पाँच वर्ष लगाएर बनाएको रणनीतिक योजनासमेत मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र परेको छ । ०६९ असोज १० गते गठित आयोगले सुरुका दुई वर्ष रणनीतिक योजनाको खाका बनाएर बितायो भने पछिल्ला तीन वर्ष १० वर्षे विकास योजना तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको आयोग प्रवक्ता मोहनप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
आयोगले चार वर्षमा १० करोड २७ लाख ६४ हजार बजेट पायो । समयमा काम गर्न नसक्दा तीन करोड ६२ लाख ९३ हजार रकम फ्रिज भयो । खर्च भएको ६ करोड ६४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पनि कर्णालीका आमजनताको जीवनस्तर सुधार्नका लागि नभई विकास योजना बनाउन तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा र प्रशासनिक खर्चमा भएको हो । सरकारले चालु आवका लागि दुई करोड ८८ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये कात्तिकसम्म १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
आयोगमा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । आयोग गठन भएदेखि नै सहसचिवको पद रिक्त छ । दुई उपसचिवमध्ये एक जना मात्र कार्यरत छन् । एक शाखा अधिकृत र दुई नायब सुब्बाको भरमा आयोग सञ्चालन भएको छ । आयोगमा काम गर्न कुनै कर्मचारी आउन चाहँदैनन् । पहुँच नभएका कर्मचारीलाई थन्क्याउने ठाउँ बनेको आमकर्मचारीको बुझाइ छ । आयोग गठन हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई अध्यक्ष बनाउने आदेश भए पनि ०७१ सालमा त्यसलाई परिवर्तन गरिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अध्यक्ष रहने गरी आयोग गठन भएपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा विज्ञ नियुक्त हुने गरेको छ । अघिल्लो दुई वर्ष कर्णाली क्षेत्रका पाँच जिल्ला हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला र डोल्पाको तथ्यांक संकलन गर्दैमा बितेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । समयमै विज्ञ नियुक्ति नहुँदा योजनासमेत ढिला बनेको छ। उक्त योजना आयोगले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ ।
आयोगले पूर्वाधार विकास, जलस्रोत, जंगल, जडीबुटीलगायत प्राकृतिक साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आर्थिक तथा मानव विकासका साथै सुशासन कायम गर्न क्षेत्रगत लगानी गर्नुपर्ने योजनामा उल्लेख छ । आयोगले पाँच वर्ष लगाएर बनाएको रणनीतिमा कुल ५ खर्ब ३३ अर्ब खर्चेर १० वर्षमा कर्णालीवासीको प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार नौ सय २१ रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
१० बर्से विकास योजनामा कर्णाली गौरवका आयोजनाअन्तर्गत हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत फास्ट ट्र्याकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । कुल तीन सय ७२ किमिको सर्खेत–जुम्ला–मुगु–हुम्ला (सिमकोट) हुँदै तिब्बती नाका हिल्सा जोड्ने उक्त फास्ट ट्र्याकका लागि तीन खर्ब ७२ अर्ब खर्चनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
कृषि, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य सडक पहुँचका साथै कर्णालीको समग्र विकासका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब खर्चने योजना बनेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । जसमा सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनाई सडक र नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक आयोजनालाई अवधारणापत्रमा समावेश गरिएको छ । कर्णाली तथा तिला स्टेसन र दुईवटा जलविद्युत् आयोजनालाई गौरवको आयोजनामा राखिएको छ ।
कर्णालीमा जैविक कृषि उद्योगको विकास गर्नेदेखि सिमकोट, रारा, छायानाथ, से–फोक्सुन्डोलाई पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सके कर्णालीवासीको जीवनमा सुधार ल्याउन सकिने आयोगका पूर्वाधारविद् पुष्पलाल शाक्यले बताए । कर्णालीका योजनालाई राष्ट्रिय योजनासँग जोड्न सके मात्र त्यस क्षेत्रको विकास हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा चालु मूल्यका आधारमा तयार पारिएको योजनामा सरकारले लागत अनुमानअनुसार खर्च गर्न सके प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर हुने शाक्यले जानकारी दिए । ‘अवधारणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार कर्णालीवासीको प्रतिव्यक्ति आय ३८ हजार तीन सय २८ रुपैयाँ छ । ५० प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई १० वर्षमा २१ दशमलव ६ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । त्यसरी नै पाँच सय ११ किमि सडकलाई १० वर्षमा २७ हजार ४ सय ९५ किमि बनाउने तयारी छ ।
कर्णाली क्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना विकास गर्नका लागि योजना बन्दाको अवधिमा रहेको २.४८ मेगावाट विद्युत्लाई आठ सय २९ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । उद्योग व्यवसाय, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाएर समग्र कर्णालीमा रहेको १२ प्रतिशत कुपोषणलाई शून्यमा झार्ने योजना आयोगको छ। कुपोषण, चेतनाको अभाव, अस्पतालसम्मको पहुँच अभावलगायतका कारण कर्णालीवासीको हाल रहेकोे साढे ५५ वर्ष औसत आयुलाई बढाएर ७१ वर्ष पुर्याउने योजनामा उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।
