काठमाडौँ । रसुवा बाढीपश्चात् अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवं जलवायु वित्तसम्बन्धी गठित अध्ययन उपसमितिले बाढीको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न तत्काल आर्थिक सुधारको विशेष प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपसमितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुशील खड्काले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रसहित समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक सुधारका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार उपसमितिले रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढी प्राकृतिक विपद्को घटना नभई मानव सिर्जित जलवायुजन्य विपद् भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उनले प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि वन पैदावार, गिटी-बालुवा तथा खानी–खनिजलगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा खुलाउन समेत सुझाव दिए। उनले बाढी प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल उकास्न बैंक तथा बीमा क्षेत्रबाट समेत राहत र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । बाढी प्रभावित क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यशील पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउनुपर्ने तथा ऋणको पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बाढी प्रभावित ऋणी तथा व्यवसायीलाई कम्तीमा तीन महिनापछि मात्रै ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी शुरु गर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण समेत उपसमितिले सुझाव दिएको उहाँले उल्लेख गरे । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा बाढीको ठूलो प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै प्रभावित आयोजनालाई पुनर्जीवन दिन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को दर पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । प्रभावित आयोजनाको अवस्था र क्षतिको मूल्यांकन गरी लाइसेन्सको अवधि थप गर्ने नीतिगत व्यवस्था समेत उपसमितिले सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो इकोनोमिक रिफम्र्सको रूपमा एउटा प्याकेजको रूपमा अगाडि बढाओस् भनेर सुझाव दिएका छौँ । वन पैदावार, गिटी बालुवा तथा खनिज लाइसेन्सहरू दिएर खोल्नुपर्ने सुझाव छ । स्पेसियल इकोनोमिक रिफम्र्सको प्याकेज लिएर सरकार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ । बैंक र बिमाको सेक्टरमासेन्ट्रल बैंकले पनि अलिकति रिल्याक्सेसन गर्नुपर्छ । यो प्रभावित क्षेत्रलाई पनि हेरेर र समग्र इकोनोमीलाई पनि हेरेर हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ, इकोनोमिक एक्टिभिटिज रोकिएको अवस्थामा वोर्किङ क्यापिटलका गाइडलाइन्सका कुरामा पनि केही पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।’
उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पुरा गरी तत्काल पुनर्स्थापनामा जुट्न सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।
