९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको बताएका छन् । 

पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभागद्वारा आज आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले जनतालाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराउन अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन लागिएको बताए । सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि रकम भुक्तानी र आवेदन अनलाइनमार्फत भर्न सकिने बताए ।

“केही दिनअघि हामीले प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्री र सचिवसँग बसेर यसका बारेमा छलफल गरेका छौँ”, मन्त्री ज्वालाले भने, “अब सवारी चालक अनुमति पत्रलाई प्रदेशस्तरीय बनाउनुपर्छ, सङ्घमा राखेर हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौँ ।” यसलाई अझ प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटिरहेको बताउँदै उनले भने, “हाम्रा केही सीमा छन् । ती सीमालाई सम्मान गर्दै हामीले केही राम्रा कार्यहरु गरेका छौँ । रकम भुक्तानी र आवेदन अनलाइनमार्फत भर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । सवारी लाइसेन्समा भएको घोटाला बाहिरा ल्याएका छौँ ।”

मन्त्री ज्वालाले करिब २९ हजार नक्कली लाइसेन्स खारेज भइसकेको जानकारी दिँदै छापिएका करिब एक लाख नक्कली लाइसेन्स रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नक्कली लाइसेन्सको घोटालामा केहीको संलग्नता देखिएकाका थप अनुसन्धान गरिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस