काठमाडौँ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय सरकार मोटाउने कर प्रणालीले प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था जेसुकै भए पनि संघ मोटाउने कर प्रणाली भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘संविधानमा प्रदेश सरकारलाई एउटा मात्रै कृषि कर उठाउने अधिकार दिएको तर कृषिको व्यावसायिक लाभकर संघले नै उठाइरहेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको सडक सुरक्षा, भूमि अधिकार, क्यासिनोको कर संघले उठाइरहेकोले तत्काल त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
भूमि अधिकार प्रदेशलाई तर जग्गाको लाभकर संघले लिने गरेकाले करोडमा कारोबार भए पनि लाखको मात्रै कर उठिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सडक सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई तर कर संघले लगेपछि कसरी हुन्छ ? त्यसैले सडकमा उठेको कर प्रदेशमा आउनुपर्छ’, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको कर नीतिभन्दा पनि नियत सबैको खराब रहेको उनले बताए ।
‘स्थानीय तहले खोला ठेक्का लागेन, तर ढुंगागिट्टी सबै उठिसक्यो भन्छ । जरिवानाको बहानामा सबै प्राकृतिक स्रोत सकिरहेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न सम्भव छैन । किनकि ठेकेदार सबै स्थानीय भएकाले निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गरिहाल्छ । अब नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
