काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गुल्मीको रेसुंगास्थित धार्मिक महत्वको वन क्षेत्रमा रिसोर्ट निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले पौराणिक, धार्मिक एवं पुरातात्त्विक धर्मशाला समेत रहेको ठाउँमा रिसोर्ट निर्माण गर्नु अनुचित हुने भनी गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने भनेको छ ।

१ कात्तिक, २०७६ मा रेसुङ्गा नगरपालिका र होटेल पौवा प्रालिबीच रेसुङ्गा वनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार निर्माण सुरु भएपछि अधिवक्ता देवीप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु गम्भीर र संवेदनशील देखिएको अनि अधिकारप्राप्त निकायबाट सहमति समेत नलिई नगरपालिकाले रिसोर्ट निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्माण कार्य अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ, यथास्थितिमा राखी थप कुनै पनि कार्य नगर्नू नगराउनू ।’