१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी पहिलो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ  ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलो पटक अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिको आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २००३ अक्टोबर १७ मा यो महासन्धि पारित गरेको थियो । सन् २००६ देखि कार्यान्वयनमा आएको महासन्धिलाई नेपालले भने सन् २०१० मा अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदन गरेको छ वर्षपछि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने नियमअनुसार तयारी गरिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यससम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरेको थियो ।

 निर्देशिका परिवर्तन गरेको छ वर्षपछि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम यो वर्ष मन्त्रालयले प्रतिवेदन पेस गर्न लागेको मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुख डा.सुरेशसुरस श्रेष्ठले  जानकारी दिए । 

 प्रतिवेदन तयारी गर्न मन्त्रालयले राजधानीमा आइतबारदेखि तीन दिने राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी आयोजना गरेको छ । गोष्ठीमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञ गरी तीन दर्जनको सहभागिता रहेको मन्त्रालयका पुरातत्त्व अधिकृत भीष्म बास्कोटाले बताए । प्रतिवेदन यही जुन १५ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)मा पेस गर्न प्रारम्भ गरिने उनले सुनाए।

 आगामी डिसेम्बर १५ सम्म नेपालले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भए गरेका कामको विवरण युनेस्कोमा पेस गरिसक्ने जनाइएको छ । युनेस्कोमा प्रतिवेदन पेस गरेसँगै नेपालका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको विवरण सूचीकरण पनि सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 नेपाल मूर्त, अमूर्त मौलिक सांस्कृतिक सम्पदामा धनी भए पनि अझैसम्म त्यसको सूचीकरण हुन सकेको छैन । अब सरकारले प्राथमिकताका साथ सूचीकरण गर्ने पनि जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस