१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेटका कारण सत्ता साझेदार दलबीच समस्या हुँदैन : मन्त्री शर्मा

अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कारण सत्तासाझेदार दलबीच समस्या नहुने बताएकी छन् । 

प्रेस सेन्टरले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति व्यक्त गुनासा एवं त्यसमा भएका त्रुटिलाई सम्भव भएसम्म सुधार गरेर जाने प्रयत्न भइरहेको बताइन् । बजेट सन्तुलित रहेको चर्चा गर्दै उनले भनिन्, “जनतातिर फर्केको, समाजवादोन्मुख र उत्पादनलाई ध्यान दिएको बजेट छ ।”  

बजेटमा कतिपय कुरा सच्चाएर जान सकिने भए पनि सुधार गरेर लैजान पाइँदैन भन्ने परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासलाई मानेर जानुपर्छ भन्ने कुरा बेठिक रहेको बताइन ।  उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारको विकल्पबारे सोचिएको स्पष्ट गरिन् । विभिन्न दलले गठबन्धन गरेर सरकार चलाइरहेकाले एउटै पार्टीले सरकार चलाएजस्तो नहुने बताउँदै उनले सत्तापक्षीय दलबीच लामो समयसम्म सहकार्य गरेर जाने नेकपा माओवादी केन्द्रको सोच रहेका बताइन्। 

“सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलगायतको समन्वय बैठकबाट रेडियो नेपाल, निजी सामुदायिक रेडियो, नेपाल टेलिकमबाट एसएमएसका माध्यमबाट बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता विपद्का बारेमा पूर्वसूचना दिने भनेर एक सम्झौता गरिएको छ, सरकार विपद् व्यवस्थापनका निम्ति तम्तयार छ एवं संवेदनशील छ,” मनसुन प्रारम्भ भएसँगै दैवी विपत्तिको जोखिम बढ्ने सन्दर्भमा विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको तयारीबारेको जिज्ञासामा उनले भनिन् । 

सूचना प्रविधि दशक मनाउने सरकारको योजनाले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गरी व्यवस्थित गर्न सकिएमा देशमा अर्बौँ भित्र्याउन सकिने बताइन्।

उनले भनिन्, “१६औँ योजना र आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि सूचना प्रविधिको विषय मेटिएको छ, यसको विकास गरी नेपाललाई ‘आइटी हब’ मा रूपान्तरण गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।” मन्त्री शर्माले आमसञ्चारसम्बन्धी पुराना नियमलाई समयानुकूल बनाइने बताइन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस