२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका सबै जोखिमयुक्त घरहरूको बीमा गर्दैछौं : मुख्यमन्त्री कँडेल

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशका सबै जोखिमयुक्त घरहरूको बीमा गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको बताएका छन् । 

किर्डाक नेपालको समन्वय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा ‘प्रकोप प्रतिरोधमा पुनर्विचार तथा मानवीय सहायता, प्रतिरोधी प्रणालीदेखि पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा घर बीमामा बजेट छुट्याएको उनले बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले यसका लागि रु।चार करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ, उनले भने । 

“राष्ट्रियस्तरको यो बहसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका सरकार तथा साझेदार निकायहरू छौं,” मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, “विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्य सम्बन्धी यसले जारी गर्ने घोषणापत्र कर्णाली सरकारले सम्बोधन गर्ने होस् ।” 

उनले प्रदेश सरकारले गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पमा जीवन गुमाउने मृतकका परिवारलाई रु।दुई लाखका दर विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा रकम दिइएको बताए । 

चालु आर्थिक वर्षमा विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमाका लागि प्रदेश सरकारले रु.एक करोड ७५ लाख बजेट छुट्याएको छ । 

खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका नेपाल–भुटानका देशीय प्रतिनिधि केन सिमिजुले विपद् जोखिमको बेला सक्दो मानवीय सहायता प्रदान गरिआएको बताए। उनले विपद् जोखिम प्रतिकार्यमा सबै सरोकारवाला एक भएर जानुपर्ने सुझाए ।  

उक्त बहसमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली समेतले विपद् जोखिम बढ्दो रूपमा देखिन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।