२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्साका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतमा सीमित

अ+ अ-

वीरगञ्ज (पर्सा) । संघीय सरकार मातहतका पर्साका सरकारी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा छ दशमलव ०८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।  

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पर्सास्थित ६६ सरकारी कार्यालय तथा पालिकाका लागि पुँजीगततर्फ वार्षिक रु दुई अर्ब ५८ करोड २७ लाख ८६ हजार सात सय ५० विनियोजन भएकामा चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा रु १५ करोड ६९ लाख ३३ हजार पाँच सय २८ खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले सङ्घीय सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयले चालु आवको चार महिनामा पुँजीगत खर्च नगन्य मात्रामा गरेका बताए । “चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा नयाँ बोलपत्र ‘डकुमेन्ट’ बनाउनेदेखि बोलपत्र आह्वानसम्मका काम हुने भएकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो”, उनले भने, “अब चाडबाड र वर्षायाम पनि सकिएकाले सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।”  

पर्साका सरकारी कार्यालयको वार्षिक चालु खर्चतर्फ रु दश अर्ब ४६ करोड १४ लाख ७५ हजार चार सय ९९ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको चार महिनामा कूल विनियोजित रकमको २८ दशमलव २५ प्रतिशतअर्थात् रु दुई अर्ब ९५ करोड ५५ लाख ८० हजार दुई सय ३८ रकम खर्च भएको छ । पर्साका सरकारी कार्यालयले सोही अवधिमा  रु ६५ अर्ब ७३ करोड २९ लाख २५ हजार एक सय १६ राजस्व संकलन गरेका छन् ।