काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटका साथ दफावार छलफललाई अघि बढाएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामतीसहित विचाराधीन विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीका साथ निरन्तर बैठक राखी छलफल गरिने भएकाले आवश्यक सहयोग पुर्याउन सबै सदस्यसँग आग्रह गरे ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको विधेयकमाथि समान धारणा कायम गर्न प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकलाई बैठकमा नियमित उपस्थितिका लागि उनले अनुरोधसमेत गरे ।
संघीय संसद्का विभिन्न समितिमा हाल विचाराधीन १९ विधेयकमध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयतासँग जोडिएका विधेयकसमेत छन् । हाल दफावार छलफलमा रहेको निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा भने एक सय २४ जना सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८२ संशोधन परेको छ ।
स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको फेरबदलसँगै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको संशोधनकर्ताको भनाइ छ ।
संशोधनकर्ता सांसदले जनतालाई राज्यकातर्फबाट दिइने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने, निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवा सुविधा प्राप्तिमै रुमल्लि रहेकाले अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।
सेवा प्रवाहका आधारमा पदोन्नति हुने व्यवस्था बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनीहरूले राज्यबाट सेवा सुविधा लिएको व्यक्ति नयाँ सरकार आउनसाथ सरुवा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने विचार प्रकट गरे ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेले राजनीतिक दलका बीचमा विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै असहजता भएमा प्रमुख सचेतक बसेर समस्या निराकरण गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
कर्मचारीतन्त्रभित्र केही व्यक्तिगत स्वार्थ र हितका आधारमा विधेयक अड्काउन खोज्ने स्वार्थ समूहको समेत चलखेलको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने उनको भनाइ थियो । उनले भने, “धेरै लामो समयदेखि संसद्मा प्रवेश पाएर खड्किएका निजामतीलगायतका विधेयक अब छिटो छिटो पारित गरौँ, भोलि केही समस्या आयो र देखियो भने पुनः संशोधन गरौँला, तर विधेयक आगामी अधिवेशनबाट कुनै पनि हालतमा पारित गर्ने पर्छ ।”
मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरूप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ र पुरुषको ३२ तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । निजामतीभित्र ११ समूह, नौ वटा श्रेणी तथा १४ तहसम्म रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
