११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आठ वर्षमा पनि बनेन् बेनी अस्पतालको भवन

अ+ अ-

म्याग्दी । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बेनी अस्पतालको भवन निर्माण कार्य आठ वर्षसम्म पनि पूरा भएको छैन । पाँच वर्षअघि सकिनुपर्ने ५० शय्या क्षमताको भवनको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत छ । भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण बिरामीको उपचार प्रभावित भएको बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताए । 

“पचास शय्या क्षमता भए पनि १५ शय्याको संरचना र पूर्वाधारबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने, “अस्थायी, पुराना र साँघुरा भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ ।” म्याग्दीका साथै पर्वत, बागलुङ र मुस्ताङका सर्वसाधारणले सेवा लिने अस्पतालले सात वर्षयता अस्थायी संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङले विसं २०७३ मङसिर २१ गते भवन निर्माणका लागि महादेव खिम्ती–गल्वा–रफिना जेभीसँग रु १८ करोड ८४ लाख आठ हजार ८९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

रु २४ करोड चार लाख २९ हजार आठ सय ६९ लागत अनुमान गरिएको भवन विसं २०७६ मङ्सिर २० गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । भवन निर्माणका लागि पाँच पटकसम्म म्याद थप भएको छ । चार हजार नौ सय ६३ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा बनाउन लागिएको चार तले तीन वटा भवनको भित्री भाग पलास्टर र रङरोगन गर्न, विद्युत्, पानी जडान गर्न, झ्यालढोका र टायल राख्न बाँकी छ । पन्ध्र शय्या क्षमताको अस्पताल विसं २०७२ मा ५० श्ययामा स्तरोन्नति भएको थियो । 

नयाँ भवन बनाउन अस्पतालको पुरानो भवन भत्काइएको थियो । बहिरङ्ग कक्षको सेवा अस्थायी भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ । आकस्मिक र अन्तरङ्ग कक्ष पुरानो प्रशासनिक भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय राखिएको छ । 

भवन अभावमा विशेषज्ञ चिकित्सक आउन नमान्ने, म्याग्दीले पाउनुपर्ने हब अस्पतालको कार्यक्रम अन्यत्र जिल्लामा गएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुवेदीले बताए । सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र डायलासिस कक्ष पनि स्वास्थ्यकै भवनमा स्थापना भएको छ । 

पालिका, जिल्ला, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिले सम्बद्ध आयोजना कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि अस्पतालको भवन निर्माणले गति लिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस