काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ले सरकारले संसदमा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिने निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट पछि फर्किनुलाई छलछाम र षड्यन्त्रयुक्त कदम भएको उनको निष्कर्ष छ।
विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट राज्य आफै पछि फर्किनु, छलछाम र षड्यन्त्रबाट गुज्रन खोजेको प्रष्ट भएको छ ।’
कानूनमन्त्री मन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिक दलमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बदर गर्ने गरी वर्तमान कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाद्वारा विधेयक प्रस्ताव गर्नुलाई तीन बुँदे सहमतिबाट सरकार पछि हट्न खोजेको नेकपाको बुझाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यको त्यसप्रकारको पश्चगमनबाट हामी चिन्तित छैनौँ । किनकि न्यायपूर्ण आन्दोलन जोसुकेबवाट आउने धम्की र विषयान्तर गर्ने प्रयत्नले रोक्न सकिन्न । जनतामाथि हुने दमन र षड्यन्त्रकोविरुद्ध विद्रोहको अधिकार सुरक्षित रहन्छ ।’
तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी व्यक्तित्व, संस्था र राजनीतिक पार्टीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
२०७७ फागुनमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तीन बुँदे सहमति गरेर ‘विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। तर, अहिलेसम्म सरकारले आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेर विधेयक नै फिर्ता लिएको खोजेको भन्दै अहिले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
