काठमाडौँ। आगामी राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीका लागि भाषा र जात जातीसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट र संख्याको बारेमा यकिन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस आयोग गठन गर्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तरगत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले निजामती सेवा विधेयकमाथीको छलफलका क्रममा यस्तो सुझाव दिएको हो ।

नेपाल सरकारका सचिव समेत रहेका कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी मधुसुदन बुर्लाकोटीले थर र जातजाती छुट्याउन, जात र जाती छुट्याउन, लगायतका कार्य गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले जात र जाती अलग गरी त्यसै अन्तरगत जातजातिको विवरण एकिन गर्न पनि सुझाव दिए । उनका अनुसार जातजातिको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको, जसमा २०४८ सालमा ५९ वटा जातजाती रहेकोमा अहिले १४२ जातजातीमा पुगेको छ भने २०६८ सालमा १२५ जातजाती रहेको थियो । अहिलेसम्म जात र जाती एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको बुर्लाकोटीले बताए ।

सरकारले अल्पसंख्यक भनेर निर्वाचन प्रयोजन तथा अन्य प्रयोजनका लागि कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत जनसंख्या भएको जाजाती अल्पसंख्यक भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसै अनुसार २०६८ सालमा १०२ जातजाती अल्पसंख्यक मानिएकोमा अहिले बढेर ११५ जातजाती अल्पसंख्यकमा रहेका र अल्पसंख्यको जनसंख्या र जातजाती संख्या निरन्तर बढ्दै गएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।

राज्यले दिने सेवा सुविधा र आरक्षणको तथा पहिचानको कारणले विद्यमान जातजातीबाट अलग भई नयाँ जातजाती कायमको लागि निवेदन पर्ने गरेको तथा जातजाती अनुसार नै भाषा कायम गर्न दबाब परेको तथा भाषा र भाषिका अलग गर्नुपर्ने प्रमुख तथ्यांक अधिकारी बुर्लाकोटीले बताए ।

सेवा प्रवेश विषय अनुसार फरक हुने सचिव बुर्लाकोटीको धारणा छ । अवकाशको उमेर ६३ देखि ६५ वर्ष हुने उनले बताए । तथ्याङ्क सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मा तथ्याङ्क सेवालाई दिनुपर्ने पनि उनले बताए । 

संवैधानिक आयोगसमेतले मधेशी, जनजाती खस आर्य लगायतको कलष्टरमा कुन-कुन जात पर्दछन् एकिन गर्न नसकेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको भनाई छ । जनजातती प्रतिष्ठान ऐन अनुसार ६० वटा मात्रै जनजाति कलस्टर राखेको र त्यस भन्दा बढी जनजाती देखिएको अवस्थामा अन्यौल सृजना भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।